गरीब का आशियाना हडप कर जान से मारने की धमकी

गरीब का आशियाना हडप कर जान से मारने की धमकी…….

(ललितपुर उ प्र )मुलुवा पुत्र हरपा अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति जो ग्राम छिल्ला, ग्राम पंचायत अजनोरा, वि. खं .बार का निबासी है. मुलुवा के नाम इंदिरा आवास 2016_17में पास हुआ था जिसको पूर्व प्रधान रामभरोसे पाल व सचिव धीरेन्द्र कुमार व रोजगार सेवक देवेन्द्र राजपूत ने मिल कर आवास अन्य व्यक्ति मुलुवा पुत्र दौला के नाम से बनवाना शुरू कर दिया. जब इसकी भनक मुलुवा पुत्र हरपा को लगी तो प्रार्थी मुलुवा पुत्र हरपा ने एक शिकायती पत्र जिला अधिकारी महोदय को दिया. तब मुलुवा पुत्र दौला से दी गई धनराशि की रिकवरी कर ली गई और मुलुवा पुत्र हरपा के नाम आवास पूर्ण निर्माण दर्शा कर आवास का धन हडप लिया गया और बी डी ओ बार मुलुवा को झूठा आश्वासन देते रहे कि तेरा आवास बन जायगा. पर मुलुवा पुत्र हरपा को पता चला कि उसका आवास फर्जी तरीके से कम्प्लीट दिखा कर धन हडप लिया गया और विभागीय वेबसाइट पर आवारा का फोटो अपलोड कर दिया गया. जिसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही हेतु मुलुवा पुत्र हरपा ने एक शिकायती पत्र जिला अधिकारी महोदय को 08_09_2021को दिया उस पर पूर्व प्रधान बौखला गया और रात्री में मुलुवा पुत्र हरपा के आवास पर अपने दो अन्य साथियों के साथ आया और जाति सूचक गंदी गन्दी गालिया देने लगा और कहने लगा कि जिन्दा रहना चाहता है तो चुप चाप रह और हमें लिख कर दे कि मेरा आवास बन गया है और मैं ने आवास बेच दिया है।

जिसकी लिखित शिकायत आज पुन :जिला अधिकारी महोदय व मुख्य विकास अधिकारी को दी है.

उक्त पूर्व प्रधान रामभरोसे पाल एक अपराधी किस्म का है जिसे बार पुलिस ने हाल ही में अवैध हथियार व कारतूस के साथ गिरफ़्तार कर जेल भेजा था जो अभी जमानत पर बाहर आया है. अत : प्रार्थी ने अपनी जान माल की रक्षा व आवास बनवाये जाने की गुहार प्रशासन से लगाई है. ताकि गरीब असहाय व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सके. उसने बताया कि प्रार्थी एक असहाय अकेला व्यक्ति है जिसका आवास जिसमें रहता था वर्तमान में गिर गया है और वह अपने खेत पर झोपड़ी में रहने को मजबूर है. जहाँ उ प्र सरकार हर गरीब को घर दे रही है वहीं प्रार्थी खुले आसमान के नेचे जीवन यापन को मजबूर है. उसने आगे बताया कि यदि शीघ्र ही उसका आवास नही बनवाया गया तो वह आत्महत्या कर लेगा जिसकी जिम्मेदारी पूर्व प्रधान के साथ रोजगार सेवक देवेन्द्र राजपूत व प्रशासन की होगी.

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