Wed. Feb 8th, 2023

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अग्रवाल कंपनी ने निकाय कर्मियों का आर्थिक शोषण बंद नहीं किया तो कर्मचारी होंगे आन्दोलन को मजबूर – विनोद इलाहाबादी

अग्रवाल कंपनी ने निकाय कर्मियों का आर्थिक शोषण बंद नहीं किया तो कर्मचारी होंगे आन्दोलन को मजबूर – विनोद इलाहाबादी

 

आगरा। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी के नेतृत्व में आज नगर निगम के अपर नगर आयुक्त सुरेन्द्र प्रसाद यादव को ज्ञापन सौंपा गया।

 

इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी ने अपने वक्तव्य में बताया कि आऊटसोर्सिंग सफाई मित्रों चालक क्लीनर कम्प्यूटर आपरेटर मिस्त्री हेल्पर आदि सभी संवर्गों के कर्मचारियों का अगस्त माह के वेतन में से टी डी एस के नाम पर सफाई मित्रों का लगभग 220 रुपए प्रति कर्मचारी एवं लगभग 350 रूपए कम्प्यूटर आपरेटर के काट कर वेतन भेजा है। इसकी जानकारी जब सफाई मित्रों ने उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के विनोद इलाहाबादी, राकेश चौधरी, हरीबाबू वाल्मीकि, चौधरी धर्मराज, मनीष वाल्मीकि, नरेश मुंशव, कान्हा ठाकुर आदि को दी तो इसकी शिक़ायत महासंघ ने अपर नगर आयुक्त से कर कर्मचारियों के आक्रोश से अवगत कराया एवं अपर नगर आयुक्त महोदय से कहा कि कर्मचारी का आर्थिक शोषण मानसिक शोषण अग्रवाल कंपनी ने बंद नहीं किया तो कर्मचारी आन्दोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी।

 

वहीं, महासंघ की बात को गंभीरता से लेते हुए तत्काल नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अतुल भारती एवं लेखा अधिकारी उल्लास वर्मा को बुलाया और कल ही अग्रवाल कंपनी के चेयरमैन विजय अग्रवाल को नोटिस जारी कर बुलाने के आदेश दिए। विनोद इलाहाबादी ने कहा कल महासंघ के पदाधिकारी लखनऊ में होने वाले 13 सूत्रीय न्यायोचित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में शामिल होने का हवाला दिया और दिनांक 22 सितम्बर को आउटसोर्स के सभी संवर्गों के कर्मचारियों को सूचित कर नगर निगम प्रांगण में बैठक आयोजित कर आन्दोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। अगर कर्मचारियों के टीडीएस के नाम पर काटे गए 220 रुपए वापस नहीं किया तो विनोद इलाहाबादी ने कहा कि जिस कर्मचारी को वार्षिक लगभग एक लाख रुपए मिल रहे हों वह टीडीएस के दायरे में कैसे आ सकता है। टीडीएस तो अग्रवाल कंपनी के लाभांश मे से काटना चाहिए और यही नियम भी है इस पर अपर नगर आयुक्त ने सहमति जताई और टैंडर की सेवा शर्तें नगर स्वास्थ्य अधिकारी को दिखाने के लिए बोला गया।

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