जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने विभिन्न जेलों में बंद 26 लोगों से जन-सुरक्षा कानून (पीएसए) हटा दिया है।अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसे क्षेत्र में स्थिति को आसान करने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र-शासित प्रदेशों में बांटने के पांच अगस्त के केंद्र के फैसले के बाद इन लोगों को पकड़ा गया था और इनके खिलाफ पीएसए लगाया गया था।
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Government today revoked detention warrants in respect of 26 persons detained under the provisions of Jammu & Kashmir Public Safety Act, 1978.
जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 27 नवंबर को सुनवाई पूरी की थी। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान समाप्त करने के बाद वहां लगाए गए प्रतिबंधों को 21 नवंबर को सही ठहराया था। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि सरकार के एहतियाती उपायों की वजह से ही राज्य में किसी व्यक्ति की न तो जान गई और न ही एक भी गोली चलानी पड़ी।
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