सिस्टम सुधार संगठन ने ठोकी ताल, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उतरे मैदान में किसान आंदोलन गौतमबुद्ध नगर… नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा द्वारा पुराने कानून 1894 के तहत किसानों की अधिग्रहण की गई जमीनों के मुआवजे 10% आवासीय आवंटित भूमि तथा नया कानून भूमि अधिकार बिल 2013 को देशभर में लागू करने को लेकर ग्रेटर नोएडा के साकीपुर गांव में किसान संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक

किसान आंदोलन गौतमबुद्ध नगर… नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा द्वारा पुराने कानून 1894 के तहत किसानों की अधिग्रहण की गई जमीनों के मुआवजे 10% आवासीय आवंटित भूमि तथा नया कानून भूमि अधिकार बिल 2013 को देशभर में लागू करने को लेकर ग्रेटर नोएडा के साकीपुर गांव में किसान संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई जिसमें एक दर्जन से अधिक किसान संगठनों ने सहभागिता की तथा कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए _

(1) दो सूत्री मांगों को लेकर किसान बहुत जल्द आंदोलन की घोषणा करेंगे |

(2) किसान आंदोलन की दो प्रमुख मांग 1. पुराने कानून के तहत अधिग्रहण की गई किसानों की जमीनो का 10% आवासीय भूमि आवंटित की जाए तथा परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए

2. भूमि अधिग्रहण बिल 2013 देश में लागू किया जाए|

(3) सभी किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से मोर्चा बनाया |

(4) संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठनों ने मिलकर आंदोलन कार्य समिति का गठन किया |

(4) संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान संगठन व कार्य समिति मिलकर दिनांक 9/11/ 2024 दिन शनिवार को नोएडा की सेक्टर 177 व्हाइट हाउस रिसोर्ट में बैठक कर आंदोलन स्टीयरिंग कमेंटी का गठन करेंगे तथा आंदोलन की तारीख की घोषणा करेंगे एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की रूपरेखा देश के सामने रखेंगे |

संयुक्त किसान मोर्चा के सभी घटक संगठनों व किसानों ने मिलकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए , तथा सभी ने कहा कि दो सूत्री मांगों को लेकर देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा क्योंकि देश के तमाम किसान संगठन किसानों की अधिग्रहण की गई जमीन के मुआवजे पुराने कानून के तहत तथा नया कानून को लागू करने एवं किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार निरंतर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा, जिला गौतम बुद्ध नगर तथा आगरा के किसान लगातार विकास प्राधिकरणो पर तथा जिला कलेक्ट्रेट पर कई सालों से लगातार निरंतर धरना प्रदर्शन तथा निश्चित कालीन आंदोलन कर रहे हैं लेकिन जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार लगातार निरंतर किसानों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रही है एवं किसानों को गुमराह कर उनका शोषण कर रही है, जिला प्रशासन आगरा भी सिस्टम सुधार संगठन (किसान) द्वारा जिला आगरा के किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार निरंतर तहसील जिला प्रशासन को ज्ञापन तथा धरना प्रदर्शन कर रहा है लेकिन तहसील एवं जिला प्रशासन किसानों को तथा संगठन को लगातार झूठी व गलत रिपोर्ट देकर किसानों का शोषण कर रहा है तथा दोषियों को बचा रहा है, सिस्टम सुधार संगठन (किसान) द्वारा 7 जनवरी 2024 को संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में क्षेत्रीय कार्यालय पर राष्ट्रीय किसान महापंचायत आयोजित कर तहसील तथा जिला प्रशासन आगरा को किसने की क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सोपा था तथा जिला प्रशासन ने किसानों को आश्वस्त किया था कि किसानों की समस्या पर समाधान 8 दिन के अंदर कर दिया जाएगा तथा बड़ी समस्याएं जो हैं, उनका समाधान के लिए संगठन एवं किसानों तथा प्रशासन के बीच हर हफ्ते मीटिंग आयोजित हुआ करेगी जिससे की वार्तालाप के माध्यम से समस्याओं का समाधान हो सके लेकिन तहसील व जिला प्रशासन द्वारा ऐसा नहीं किया गया और ना ही कोई बैठक आयोजित की गई ना ही किसी भी समस्या का समाधान किया गया , आगरा के किसानों की आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की गई जमीनों का मुआवजा ना देने तथा 10% आवासी भूमि का लाभ तथा किसान के एक परिवार को रोजगार ना देने के खिलाफ आगरा के किसान तथा जिला गौतम बुद्ध नगर एवं देशभर के किसान मिलकर एक बड़ा आंदोलन बहुत जल्द करने जा रहे हैं जिसकी घोषणा 9 तारीख को ग्रेटर नोएडा से होगी |

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